प्रधानमन्त्रीको इमेल

प्रधानमन्त्री नहुँदै पनि फेसबुकबाट जनतासँग अन्तर्क्रिया गर्न रुचाउने बाबुराम भट्टराईले अहिले इमेलमार्फत जनआवाज थाहा पाउने पहल गरेको जानकारी उनका सहयोगीलाई उद्धृत गरेर मिडियामा आएको छ। पत्रपत्रिकाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले जनताका इमेल पढ्न पनि थालिसकेका छन्। देशका प्रधानमन्त्रीले जनताका पीरमर्का इमेलमार्फत सोझै जान्न चाहनु सराहनीय हो। अझ, नेपालको सन्दर्भमा त माओवादीकै शब्दमा शासक र जनताबीचको दूरीमा ठूलै क्रमभंग हो।

तर सरकार प्रमुखजस्तो प्रभावशाली व्यक्तिले हचुवाका भरमा इन्टरनेटमा उपलब्ध कुनै निःशुल्क इमेल खोलेर मैले जनताको कुरा सुन्न थालेँ है भन्नु चाहिँ अपरिपक्व काम हो। प्रधानमन्त्री भट्टराईले इमेलमार्फत् जनतामाझ जानुपूर्व यसको प्रभावकारिता र प्राविधिक पक्षबारे थोरै अध्ययन गरेको भए बेस हुने थियो।
इन्टरनेटको माध्यमबाट पठाइने सन्देशलाई इमेल भनिन्छ। सामान्यतः इमेलमा लेखिने सन्देशको लमाइ र प्रकारको कुनै सीमा हुँदैन। इमेल पठाउनेले अक्षरमात्र होइन, तस्बिर, आवाज र भिडियो पनि पठाउन सक्छन्। तर के देशको प्रधानमन्त्रीले जनताका कुरा सुन्न प्रविधिलाई नै साथ लिँदा पनि इमेल नै सबैभन्दा प्रभावकारी होला त?
एउटा उदाहरण दिऊँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक इमेल ठेगानाको त्यति धेरै प्रचारप्रसार गरेको पाइँदैन। हालै मैले एक जना सहयोगीमार्फत् प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक इमेल ठेगाना इन्फो एट ओपीएमसीएम डट नीओभी डट एनपी को एक झलक हेर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यहाँ हजारौं इमेल थिए। सर्वसाधारणका गुनासा थिए। जिल्लाजिल्लाबाट आएका उजुरी पनि थिए। तर त्यो इमेल न कसैले नियमित हेर्छ न त कसैले इमेल पठाउनेलाई सम्बोधन नै गर्छ। प्रचारप्रसारबिना नै सरकारको ठेगानामा यति धेरै इमेल आएका छन् भने अत्याधिक प्रचार प्रसारमा आएको भट्टराईको इमेलमा कति धेरै सन्देश आउलान्? आएका सबै इमेल सन्देश पढ्न भ्याइएला?
नेपाली समाजमा निराशा र गुनासा व्याप्त छ। सँगसँगै विद्वान कहलिएका प्रधानमन्त्रीबाट जनताले चाहिनेभन्दा धेरै आशा गरेका छन्। ती आशा, निराशा र गुनासा इन्टरनेट चलाउने जनताको सानो हिस्साले मात्रै पनि प्रधानमन्त्रीलाई पठायो भने इमेलको बाढी लाग्छ। ती सबै इमेल पढ्ने फुर्सद त प्रधानमन्त्रीलाई पक्कै हुँदैन होला। प्रधानमन्त्रीका एक जना सहयोगीले छानीछानी इमेल पढेर त्यसबाट पनि छानेर प्रधानमन्त्रीलाई बताए भने बाँकी इमेल नपढिनेका लागि धोका हुनेछ। यतिमात्र होइन जसले प्रधानमन्त्रीको इमेल पढ्छ ऊ निष्पक्ष र योग्य छ भनेर कसरी थाहा पाउने?
यस्तै, एउटा स्वतन्त्र देशका प्रधानमन्त्रीले कुनै अमेरिकी कम्पनीको नाम झुन्डिएको इमेल प्रयोग गर्नु कत्तिको शोभाजनक होला? अंग्रेजीको ब्रान्ड शब्द सरकारका लागि लागु हुन्छ कि हुँदैन? नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ब्राण्ड कायम गर्नुपर्छ कि पर्दैन? प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्कै वेब साइटको नाममा आफ्नो इमेल बनाउन सजिलै सक्थे। उनले जीमेल नै किन रोजेका हुन्?
देशका प्रधानमन्त्रीले जनताका कुरा सुन्न इमेल नै रोज्नु वैज्ञानिक पनि होइन। उनले जनताको गुनासाकै लागि कुनै एउटा वेब साइट खोल्नसक्थे। त्यहाँ जनताले आफूलाई लागेको गुनासा, सुझाव र प्रतिक्रिया राख्न सक्थे। वेब साइटमा आएका जनताका विचारलाई अरूले पनि सकारात्मक अथवा नकारात्मक भोट दिन सक्छन्। सकारात्मक भोट धेरै पाएका विचार स्वतः प्राथमिकतामा पर्छन् र नकारात्मक भोट धेरै भएका विचारलाई जनताले नै हटाउन सक्छन्। प्रधानमन्त्रीले त्यहीँबाट प्राथमिकतामा परेका विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्छन्। यसो गर्दा इमेलमा जस्तो कुन इमेल पढ्ने कुन नपढ्ने भन्ने झन्झट हुँदैन। एकैथरीका समस्या भएका थुप्रै इमेल पनि आउन सक्छन्। तर यस्तो व्यवस्थामा एकथरी समस्या भएका सबैको विचार साझा हुन्छ। प्रधानमन्त्री र उनको सहयोगीको निष्पक्षता र आग्रहमा पनि शंका उठ्दैन। धेरै जनताले रुचाएको मुद्दा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्छ। धेरैले नरुचाएका तथा व्यक्तिगत स्वार्थ र आग्रहयुक्त सन्देशलाई नकारात्मक मतदानले स्वतः पछि पार्छ। यो प्रजातान्त्रिक प्रणाली न खर्चिलो नै हुन्छ। विश्वविद्यालय पढ्ने कम्प्युटरका विद्यार्थीलाई आह्वान गर्ने हो भने निःशुल्क नै पनि तयार हुनसक्छ। वर्ल्ड लिङक र मर्कन्टाइलजस्ता ठूला कम्पनीले पनि यस्तो सकारात्मक काममा नाफा नखोज्लान्।