के खोजेको गुगलले?

सन् २००६ मा चीनको विशाल इन्टरनेट बजार देखेर गुगलको आँखा यस गतिशील अर्थतन्त्रमा गाडिएको थियो । चीनमा सेवा सुरु गर्नको लागि चीन सरकारले अघि सारेको सेन्सरसिपको शर्तलाई समेत गुगलले मानेको थियो । उक्त शर्त अनुसार गुगलको सर्च रिजल्टमा तियानमेन हत्याकाण्ड, तिब्बत स्वतन्त्रता लगायतका विवादित र चीन सरकारको नीति बिपरितका कुराहरु देखाउन पाइँदैन थिए।

सर्च रिजल्टमा सेन्सरशिप लगाउने चिनीयाँ प्रस्ताव मानेकोमा त्यो बेला गुगलको थुप्रै आलोचना पनि भएको थियो । तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्ने बताउने गुगलले नहुनु मामा भन्दा कानो मामा ठीक भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको थियो । गुगलको तर्क थियो चिनियाँहरुलाई सूचना दिँदै नदिनु भन्दा सेन्सर गरेको सूचना दिनु सही हो ।

३ वर्ष पछि, गएको साता गुगलले चिनियाँ मानवअधिकारवादीहरुको जिमेल एकाउन्टमा चीनबाट पटक पटक सुनियोजित आक्रमण भएको भन्दै चीनमा आफ्नो कम्पनी बन्द गर्ने संकेत दिएको छ । गुगलले भनेको छ, उसले अब चीन सरकारको शर्त मान्ने छैन र चीनमा आफ्ना सर्च रिजल्टहरुमा सेन्सर गर्ने छैन । जसको मतलव चीनले सेन्सर नगरिएको गुगल सर्चमा प्रतिबन्ध लगाउनु हो र ७ सय जनालाई रोजगारी दिइरहेको गुगलको कार्यालय बन्द हुनु हो ।

गुगलको निर्णय अपरिपक्व र मूर्खतापूर्ण छ ।

पहिलो, चीनमा मात्र होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएका अमेरिका र बेलायतमा पनि जुन सुकै कम्पनीले पनि कानुनको पालना गर्नु पर्छ । बेलायतमा वालवालिकालाई यौन र हिँसा जन्य वेबसाइट हेर्न प्रतिबन्ध लगाउने, र अपराधिक छानविनका लागि इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरुले व्यक्तिगत सूचना अधिकारीहरुलाई दिनुपर्ने प्रावधान पनि कानुन हो र चीनमा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने र साम्प्रदायिक द्वन्द्वलाई बढावा दिने सूचना र जानकारीको प्रचार प्रसारमा लगाइएको रोक पनि कानुन हो । गुगलको पछिल्लो निर्णय चीनको लागि टाउको दु:खाइ त पटक्कै होइन । जसरी गुगलको पक्ष लिएर अमेरिकी अधिकारीहरुले कूटनीतिक स्तरमै चीनलाई दबाब दिन खोजेका छन्, त्यसले चीनलाई हल्लाउन पनि सक्दैन । यद्यपी, बजारका हल्लालाई साम्य पार्न चीनियाँ विदेश मन्त्रालयकी एक प्रवक्ताले प्रष्टसँग भनिदिइन्, 'चीनमा आएर कसैले कम्पनी चलाउन खोज्छ भने चीनको कानुन मान्नु पर्छ ।'

दोस्रो, हरेक मुलुकको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो । राष्ट्रिय सुरक्षा र आतंकवादको तर्क अघि सारेर प्रजातन्त्रमा नाम कहलिएका मुलुकले पनि व्यक्तिका फोन र इमेल ट्य्राक गर्न सक्ने सम्मका कानुन बनाउन अघि सरेका छन् । चीन अपवाद होइन । नयाँ विश्वको नयाँ केन्द्र हुने सम्भावना बोकेको चीनको लागि राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दा गम्भीर नै हो । अमेरिका र बेलायतले पनि शंकास्पद आतंकवादी समूहका नाइकेका इमेल एकाउन्टहरु आधिकारिक स्तरबाटै ह्याक गर्ने प्रयास गरेका समाचार पनि बेला बखतमा आउने गरेकै हुन् । अमेरिका र बेलायतले उनीहरुको शत्रुको इमेल एकाउन्टमा आक्रमण गर्न हुन्छ भने चीनले किन हुँदैन?

तेस्रो, गुगलले समेत यो भन्ने आँट गर्न सकेको छैन कि चिनीयाँ अधिकारवादीहरु जिमेल एकाउन्टमा भएको आक्रमण सरकारी स्तरबाट भएको हो । उसँग प्रसस्त आधार नभएर नै, उसले चीन सरकारको हात रहेको आरोप समेत लाउन सकेको छैन । कुनै व्यक्ति वा समूहबाट हुने यस्ता आक्रमणमा पुरै देशलाई नै मुछ्नुको पछाडि नियत या बदनियत जे पनि हुन सक्छ ।

संसारमा सबैभन्दा धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ता चीनमा(३६ करोड) छन् । यो संख्या वर्षेनी १५०० प्रतिशतले बढ्दैछ । र चीनमा गुगलको सर्च इन्जिन एक तिहाइ इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले मात्र चलाउँछन् । एक तिहाइले मात्र गुगल प्रयोग गर्दा पनि चीन संसारमै गुगलको लागि अमेरिका पछिको दोस्रो ठूलो बजार हो । चीन जस्तो विशाल बजारबाट हात झिक्नु गुगलको लागि भन्न जति सजिलो छ, गर्न त्यति सजिलो छैन । चीनमा सबैभन्दा धेरै (६० प्रतिशत भन्दा बढि)ले बाइडु सर्च इन्जिन प्रयोग गर्छन् । गुगलको पछिल्लो कदमलाई उक्त सर्च इन्जिन कम्पनीले 'प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी भाग्ने बहाना भएको' आरोप लगाएको छ ।

र अन्त्यमा,
गुगलको कदमले घाटा गुगललाई नै हुन्छ । चीनलाई केही फरक पर्दैन । प्रविधि विश्लेषक बिल थोम्सनले बीबीसीमा लेखेका थिए, 'चीनबाट बाहिरिन चुनौती दिनु भनेको,ह्‌वेलको जिउमा थुक्छु भनेर चुनौती दिनु जस्तै हो'

Also Seen on Nagarik